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जुर्म इकबाल का प्रार्थना पत्र देकर सुलह के माध्यम से केसों का अन्तिम रूप से निस्तारण करा सकते हैं- चेतना सिंह

हाथरस। जनपद न्यायाधीश, हाथरस मृदुला कुमार के निर्देशानुसार 31 मार्च 2022 को जिला कारागार, अलीगढ़ एवं राजकीय महिला सम्प्रेक्षण गृह, मथुरा में प्लीबारगेनिंग, जेल लोक अदालत एवं निःशुल्क विधिक सहायता के विषय पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हाथरस के तत्वावधान में वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से विधिक साक्षरता शिविरों का आयोजन चेतना सिंह, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हाथरस की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें डिप्टी जेलर उपस्थिति थे। वर्चुअल मोड से आयोजित शिविर में उपस्थित बन्दियों को जानकारी देते हुये चेतना सिंह, सचिव द्वारा बताया कि ऐसे मामलें जिनमें 07 साल से कम सजा है और बन्दी कुछ समय कारागार में व्यतीत कर चुके हैं वो जुर्म इकबाल का प्रार्थना पत्र देकर सुलह के माध्यम से केसों का अन्तिम रूप से निस्तारण करा सकते हैं, क्योंकि प्लीबारगेनिंग के अन्तर्गत छोटे मामले आते हैं। इसके अतिरिक्त उक्त शिविर में सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हाथरस द्वारा जेल में निरूद्ध बन्दियों को उनके कानूनी अधिकार, अपील के अधिकार के विषय में, मध्यस्थता के सम्बन्ध में, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा दी जाने वाली निःशुल्क कानूनी सहायता तथा शासन की लाभकारी योजना के सम्बन्ध में विस्तार से बताया। उक्त शिविर में लगभग 55 बन्दी उपस्थित रहे।

उन्होंने आगे बताया कि यदि किसी बन्दी के पास उनके मुकदमें में उनकी पैरवी हेतु अधिवक्ता नही है तो वह एक प्रार्थना पत्र कारागार, अधीक्षक के माध्यम से सम्बन्धित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को प्रार्थना पत्र देकर निःशुल्क अधिवक्ता प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने यह भी बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रत्येक माह जेल लोक अदालत का आयोजन किया जाता है। जिसमें बन्दियों के लघु आपराधिक वादों का निस्तारण किया जाता है। जिसमें बन्दी अपने वाद को जेल लोक अदालत हेतु नियत करा सकते है।  
इसके अतिरिक्त सचिव द्वारा राजकीय महिला सम्प्रेक्षण गृह, मथुरा में वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें राजकीय महिला सम्प्रेक्षण गृह, मथुरा की प्रभारी अधीक्षिक ऋतु शरण श्रीवास्तव वर्चुअल मोड से उपस्थित थी। सचिव द्वारा शिविर में उपस्थित महिला संवासिनियों को जानकारी देते हुये बताया कि यदि उनके मुकदमें में उनकी पैरवी हेतु अधिवक्ता नही है तो वह एक प्रार्थना पत्र सम्बन्धित जिले के सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को अधीक्षिका के माध्यम से प्रार्थना पत्र देकर निःशुल्क अधिवक्ता प्राप्त कर सकती है। महिला संवासिनियों को उनके अनुकूल विधिक सेवाओं की जानकारी देते हुयेे कहा कि अपनी अथवा दूसरे की गलतियों को नहीं छिपाना चाहिए। उन्होने कहा कि किसी भी समस्या के लिये कोई भी व्यक्ति सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को आवेदन देकर विधिक सहायता प्राप्त कर सकता हैै।

Comments
01-04-2022 12:55:32

ven family का बहुत बहुत धन्यवाद

02-04-2022 09:08:07

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