हाथरस:15 फरवरी 2022 को माननीय उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के कार्यपालक अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रितिन्कर दिवाकर, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की अध्यक्षता में वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से दिनांक 12.03.2022 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश के समस्त जनपद न्यायाधीश, समस्त पीठासीन अधिकारी, मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण व नोडल अधिकारी, राष्ट्रीय लोक अदालत व समस्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं समस्त सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के साथ बैठक आयोजित की गयी। वीडियो कांफ्रेंसिंग में जनपद न्यायाधीश मृदुला कुमार, विशेष न्यायाधीश(एस0सी0/एस0टी0 अधि)/नोडल अधिकारी, अनुराग पंवार, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, शिव कुमारी एंव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव चेतना सिंह द्वारा उक्त वीडियो कांफ्रेंसिंग में भाग लिया। कार्यपालक अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रतिन्कर दिवाकर, उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा दिनांक 12.03.2022 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के सम्बन्ध में सभी न्यायिक अधिकारीगण दिनांक 12 मार्च, 2022 प्रस्तावित राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक संख्या में वादों को नियत करते हुये निस्तारण करने के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश दिये। इसी क्रम में उनके द्वारा अवगत कराया गया है कि उत्तर प्रदेश के विभिन्न न्यायालयों में काफी संख्या में लघुआपराधिक मामले लम्बित है उनके निस्तारण के सम्बन्ध में उन्होंने समस्त जनपद न्यायाधीशों से अपेक्षा की गयी है कि लघुआपराधिक मामले जिनको अर्थदण्ड के आधार पर समाप्त किया जा सकता है। उन लम्बित लघुआपराधिक मामलों का निस्तारण किया जाये। उन्होंने सभी न्यायिक अधिकारीगण को पक्षकारों को राष्ट्रीय लोक अदालत हेतु जारी नोटिसों की माॅनिटरिंग करने व पक्षकारों को राष्ट्रीय लोक अदालत के लाभों की जानकारी देने के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये। 

जनपद न्यायाधीश मृदुला कुमार ने दिनांक 12.03.2022 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में सभी न्यायिक अधिकारीगण से अधिक से अधिक वादों के निस्तारण के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करने एंव पूर्ण सहयोग करने के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये तथा उनके द्वारा यह भी कहा गया है कि लघु आपराधिक वादों में चालान की धनराशि ई-पेमेन्ट के माध्यम से एवं भारतीय स्टेट बैंक में चालान के माध्यम से पावर ज्योति खाता संख्या-34893052142 में भी जमा की जा सकती है तथा जिसकी रसीद सम्बन्धित न्यायालय से प्राप्त की जा सकती है।